कृषि अधिकारियों के पदों में संविदा कर्मियों के लिये बीस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

कृषि अधिकारियों के पदों में संविदा कर्मियों के लिये बीस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

PUBLISHED : Aug 03 , 5:42 PMBookmark and Share

कृषि अधिकारियों के पदों में संविदा कर्मियों के लिये बीस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

डॉ. नवीन जोशी

भोपाल। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मियों के लिये बीस प्रतिशत पदों का प्रावधान कर दिया है। यानि संविदा कर्मियों को सीधे नियमित नहीं किया जायेगा बल्कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही नियमित नियुक्ति में आना होगा। यह बीस प्रतिशत का प्रावधान पिछली शिवराज सरकार ने किया था तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार भी इसी नीति पर चल रही है।
राज्य के कृषि विभाग द्वारा 47 साल पुराने मप्र अधीनस्थ कृषि कार्यपालक सेवा भर्ती नियम 1972 में अब संशोधन किया है। इसके तहत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के स्वीकृत 722 पदों में से 10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे तथा शेष 90 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के दस प्रतिशत पदों में से बीस प्रतिशत यानि 2 प्रतिशत पद संविदा कर्मियों के लिये आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार, ग्रामीण कृषि  विस्तार अधिकारी के कुल 6 हजार 371 स्वीकृत पदों को शतप्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जायेगा तथा इनमें बीस प्रतिशत पद यानि 1274 पद संविदा कर्मियों के लिये आरक्षित रहेंगे।
ज्ञातव्य है कि पिछली शिवराज सरकार के समय 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों के सीधी भर्ती के पदों में संविदाकर्मियों के लिये बीस प्रतिशत पद आरक्षित किये थे। कृषि विभाग ने उक्त आदेश के तहत ही अपने कृषि अधिकारियों के सीधी भर्ती के पदों में संविदाकर्मियों के लिये बीस प्रतिशत पदों का आरक्षण किया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग ने वर्ष 2012 एवं वर्ष 2015 में अपने भर्ती नियमों में संशोधन किया था तथा अब संविदा कर्मियों को जीएडी द्वारा आरक्षण दिये जाने के कारण हमने भी एक और संशोधन कर इन पदों में बीस प्रतिशत का आरक्षण दे दिया है।

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