अयोध्या विवाद: आदित्यनाथ बोले,दोनों पक्ष मतभेद सुलझाकर हल निकाले

अयोध्या विवाद: आदित्यनाथ बोले,दोनों पक्ष मतभेद सुलझाकर हल निकाले

PUBLISHED : Mar 22 , 8:24 AMBookmark and Share



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद के अदालत के बाहर निपटारा करने के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को साथ बैठकर इसका हल करना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट के नजरिये को ठोस बताते हुये आदित्यनाथ ने कहा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं और दोनों पक्षों को अपने मतभेद सुलक्षा कर इसका हल निकालता चाहिये। उन्हें राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिये, हम वो करेंगे।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिये भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल था। आदित्यनाथ की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस विचार के बाद आई कि अयोध्या मंदिर विवाद एक संवेदनशील और संवेदनात्मक मामला है क्योंकि इसमें सभी संबंधित पक्षों को साथ बैठकर इस विवादास्पद मामले का हल निकालने की जरूरत है।
इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मंगलवार को लोकसभा में भाषण दिया।आदित्यनाथ योगी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा के साथ हर जाति, वर्ग, समुदाय और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी और प्रदेश के विकास का नया ढांचा खड़ा करेगी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद वित्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेने आए गोरखपुर से बीजेपी सांसद आदित्यनाथ योगी ने कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान तमाम तरह की बातें कहीं जा रही थी जब मोदीजी लोगों के पास जा रहे थे और जब देश एवं अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न विकट परिस्थितियों में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला था। लेकिन सभी को साथ लेकर चलते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था और देश के विकास को गति प्रदान करने का काम किया, वह दुनिया के समक्ष आदर्श है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा दंगे हुए लेकिन हमनें पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा अब ऐसी ही व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए की जाएगी।आदित्यनाथ ने यूपी की पूर्व सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली यूपी सरकारों ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फंड का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने पिछले दो सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन मात्र 78 हजार करोड़ ही रुपए खर्च हो पाए।

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