लोक सेवा आयोग की प्रामाणिकता एवं पारदर्शिता से बढ़ा प्रदेश का गौरव

लोक सेवा आयोग की प्रामाणिकता एवं पारदर्शिता से बढ़ा प्रदेश का गौरव

PUBLISHED : May 05 , 7:33 AMBookmark and Share


मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया आयोग कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रमाणिकता एवं पारदर्शिता से कार्य कर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। श्री चौहान आज इंदौर में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। आयोग का नवीन भवन 15 करोड़ रुपये की लागत से 6 हजार 541 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। नवीन भवन परिसर में छोटे-बड़े कुल 80 कक्ष बनाये गये हैं। भवन में दो लिफ्ट स्थापित की गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूर्ण ईमानदारी, प्रमाणिकता एवं पारदर्शिता के साथ अनेक परीक्षाओं का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री ने आयोग से कहा कि वह एक ऐसी कार्य-योजना बनाकर दे, जिससे कि छोटे-छोटे पदों की भर्ती 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर बगैर परीक्षा लिये की जा सके।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. बिपिन बिहारी ब्योहार ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की देश में अपनी अलग पहचान है। इस पहचान के अनुरूप कार्य किये जा रहे हैं। आयोग में पारदर्शिता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। समयबद्ध रूप से परीक्षाएँ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आयोग के सचिव श्री मनोहर दुबे ने आयोग का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा परीक्षाओं के लिये अनेक नवाचार किये जा रहे हैं। पहली बार राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा शुरू की गयी है। गत वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। वर्ष 2017 के लिये परीक्षा का केलेण्डर जारी किया जा रहा है। केलेण्डर के आधार पर भविष्य में परीक्षाएँ आयोजित होंगी। कई परीक्षाएँ ऑनलाइन की गयी हैं। आयोग द्वारा ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है। पारदर्शिता की दृष्टि से यह अनूठा कदम है। आयोग कार्यालय को पेपरलेस कर ई-आफिस बनाया जायेगा।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, सुश्री उषा ठाकुर तथा श्री महेन्द्र हार्डिया, आयोग के सदस्य श्री एस.पी. गौतम एवं श्री भास्कर चौबे सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकारी-कर्मचारी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

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