डीबी मॉल में एकजुट हुए प्रायवेट कॉलेजों के डायरेक्टर
भोपाल : उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त उमाकांत उमाराव ने करीब 450 निजी कालेजों को आगामी सत्र 2016-17 में प्रवेश देने के लिए एनओसी जारी नहीं की है। इससे कॉलेज संचालक उनसे खफा हो गए हैं। इसके विरोध में काफी संख्या में कालेज संचालक डीबी माल के कांफ्रेंस हाल में एकत्रित हुए हैं। उनका आरोप है कि विभाग उनसे सौतेला व्यवहार कर रहा है। एनओसी लेने के लिए कॉलेजों को कोड 28 के तहत प्रोफेसर और प्राचार्य की नियुक्ति देने के साथ उन्हें यूजीसी के वेतनमान के तहत वेतन आवंटित करने को कहा गया है। जबकि सरकारी कॉलेजों में नियमित प्रोफेसरों के अभाव में गेस्ट फैकल्टी को रखा गया है, जो सिर्फ पीजी में 55 फीसदी अंक हासिल किए हुए हैं। कोड 28 के तहत प्रोफेसर और प्राचार्य को पीएचडी और नेट क्वालीफाई होना अनिवार्य होता है। कॉलेजों संचालकों का आरोप है कि जब सरकारी कॉलेजों में 55 फीसदी शिक्षक अध्ययन करवा सकते हैं, तो निजी कालेजों पर कोड 28 को जबरिया क्यों थोपा जा रहा है।

वेतन में है विसंगति
कोड 28 के तहत प्रोफेसरों को यूजीसी के वेतनमान के हिसाब से वेतन देना होगा, जो 40 से 50 हजार रुपए होगा, जबकि सरकारी कॉलेजों में मासिक वेतन करीब 12 हजार रुपए आता हैं।
कॉलेज संचालकों का कहना है कि आयुक्त उमाराव की मनमर्जी नहीं चलेगी। वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे।
प्रदेश टुडे संवाददाता