समय रहते सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे: जेटली

समय रहते सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे: जेटली

PUBLISHED : Sep 23 , 8:40 AMBookmark and Share



   

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में सभी लंबित मुद्दों सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की नियत तिथि से पहले केंद्र और राज्यों के बीच सभी पहलुओं पर सहमति बनेगी।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद जेटली ने कहा कि छोटे व्यापारियों को सालाना टर्न ओवर पर दी जाने वाली छूट की सीमा पर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इसके तंत्र और विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों पर बैठक में सहमति बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, परिषद की बैठक का आयोजन सच्ची संघीय भावना है। हमें छूट की सीमा को लेकर दो सुझाव मिले हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जेटली ने कहा कि कुछ राज्य चाहते हैं कि छूट की सीमा 10 लाख रखी जाए। वहीं, कुछ राज्यों ने नए राष्ट्रीय कर में 25 लाख रुपये की छूट दिए जाने का प्रस्ताव दिया है।

याद रहे कि परिषद के समक्ष उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की ओर से छूट की सीमा 25 लाख रुपये करने की मांग रखी गई है।

जेटली ने कहा कि 22 नवंबर तक जीएसटी से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें नियत समय तक जीएसटी दर और विधायी कार्यों को पूरा करने समेत सभी मुद्दों पर निर्णय लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, दो दिवसीय इस बैठक में केंद्र और राज्य के अधिकारियों की बैठक भी चल रही है। बैठक में गुरुवार का एजेंडा जीएसटी परिषद की कार्य प्रणाली के नियमों और प्रक्रिया के मुद्दे पर था। इसे सभी ने स्वीकार कर लिया है, शुक्रवार को चर्चा जारी रहेगी। हमारे पास अभी दो माह का समय हैं और आईजीएसटी व एसडीएसटी पर तय समय तक सहमति बन जाएगी। जीएसटी की दरों पर निर्णय आने वाली बैठकों में लिया जाएगा।

यूपी-तमिलनाडु की मांग का औचित्य नहीं
बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में यूपी और तमिलनाडु की ओर से राज्यों के मतदान के अधिकार को लेकर उठाई गई मांग का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। गुरुवार को परिषद के नियमों व प्रतिस्पर्धी बाजार विकसित करने पर चर्चा हुई है।

मतदान पर सहमति बनी: मिश्रा
यूपी के मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि छूट की दर पर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन मतदान के अधिकार पर कमोबेश सहमति बन गई है। बैठक में परिषद की कार्य प्रणाली संबंधी नियमों को सभी ने स्वीकार किया है।

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