रायपुर : मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सभी पात्र किसान परिवारों को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ दिलाने केन्द्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

रायपुर : मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सभी पात्र किसान परिवारों को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ दिलाने केन्द्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

PUBLISHED : Oct 05 , 9:32 PMBookmark and Share

रायपुर : मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सभी पात्र किसान परिवारों को  ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ दिलाने केन्द्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

योजना के लिए पंजीकृत प्रदेश के 18.16 लाख किसान परिवारों में
से 13.77 लाख किसान परिवारों को ही मिली प्रथम किश्त

द्वितीय किश्त 4.14 लाख और तृतीय किश्त मात्र 23 हजार 859 किसान परिवारों को मिली

    रायपुर, 05 अक्टूबर 2019

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को पत्र लिखा है। श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि इस योजना में प्रदेश के ऐसे किसान परिवार जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि स्वीकृत किया जाना शेष है, उन्हें यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि किसानों को योजना का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रूपए तीन समान किश्तों में प्रदान किया जाना है। इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ में 05 अक्टूबर 2019 तक कुल 18 लाख 16 हजार 881 किसान परिवारों की प्रविष्टि की गई है। किन्तु अभी तक प्रथम किश्त कुल 13 लाख 77 हजार 437 किसान परिवारों को, द्वितीय किश्त 4 लाख 14 हजार 28 किसान परिवारों को और तृतीय किश्त 23 हजार 859 किसान परिवारों को प्रदत्त की गई है।

    श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि किसानों से संबंधित सभी विवरण जैसे आधार नम्बर, बैंक खाता विवरण एवं अन्य संबंधित विवरण की जांच करने तथा जानकारी त्रुटिरहित पाए जाने के बाद ही किसान परिवारों के लिए प्रथम किश्त की राशि की स्वीकृति दी गई है तथा 13 लाख 77 हजार 437 परिवारों के बैंक खाता में राशि अंतरित भी हुई है। शेष किसान परिवारों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों का पक्ष रखते हुए यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया है।
 

    क्रमांक: 2887/सोलंकी

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